मछली पालन करेगाः मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह
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समाज के मुखिया सरकारी योजनाओं की जानकारी भी समाज को दें
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केबिनेट से यह प्रस्ताव किया है कि सागर के राजघाट बांध सहित अब प्रदेश भर के बांधों और तालाबों को मछलीपालन के लिए सिर्फ रैंकवार, मांझी समाज के लिए ही ठेकों पर दिया जाएगा, क्योंकि यह उनका पुश्तैनी आजीविका का साधन है। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने युवक/युवती परिचय सम्मेलन के लिए रविंद्र भवन में एकत्रित रैकवार समाज को संबोधित करते हुए कही।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि रैंकवार समाज की लंबे समय से यह मांग रही है कि उन्हें जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए। यह विषय केंद्र सरकार से जुड़ा है और इस विषय के अन्य भी कई आयाम हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान रैंकवार समाज सहित सभी गरीब और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रहे है। अनेक योजनाएं हैं जिनका लाभ लिया जा सकता है। पीएम आवास देने का काम लगातार चल रहा है और शहर में आवासीय पट्टों का सर्वे भी जारी है। अगले महीने शहर के निः शुल्क आवासीय पट्टों के वितरण का कार्य आरंभ होगा।
मंत्री श्री सिंह ने रैंकवार समाज के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने समाज को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी बैठकें और कार्यक्रम आयोजित करके समाज को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बार समाज के ही एक बड़े हिस्से को लाभकारी और आसान सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती। समाज के पदाधिकारी इस विषय में भी जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में शराब का प्रचलन और मृत्युभोज के आयोजन बंद करने के लिए पहल करें। रैकवार समाज की महिलाओं को महिला स्व-सहायता समूह बनाकर दो प्रतिशत के आसान बैंक ऋण पर घर बैठे व्यवसाय के लिए सक्रियता से हिस्सा लेना चाहिए।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जिले और सागर के पूरे रैंकवार समाज का सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा है। मैं आपका अपना हूं और हमेशा आपके कामों के लिए तत्पर रहता हूं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कम समय में गरीबों का वास्तविक कल्याण किया, जिसका बदलाव समाज में दिखाई देता है। रैकवार समाज की ओर से मांगों संबधी एक ज्ञापन मंत्री श्री सिंह को सौंपा गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर प्रतिनिधि डॉ. सुशील तिवारी ने कहा कि पिछले वर्ष ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिल सके, इसकी सुनियोजित साजिश थी। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट तक ओबीसी वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ी और आपको चुनाव में पहली बार आरक्षण दिलाया। डा. तिवारी ने कहा कि मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने उन्हें पहले ही निर्देश दिए हैं कि रैकवार समाज का है और इसके रोजगार, स्थान, आवास जैसी सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए।
